Jan Sangh Sevak Manch

2006 के मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी है। फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों की जेल से रिहाई को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा'। इसका मतलब है कि जो लोग इसी तरह के आरोपों में जेल में बंद हैं, वे जमानत हासिल करने के लिए इस आदेश का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

विदेश में भाषा पूछ कर हमला नहीं होता 🤔 लेकिन भारत के कुछ राज्यों में स्थानीय नेता दूसरे राज्य के लोगों पर #भाषा विवाद के नाम पर हमला करवा रहे हैं। वास्तव में इन नेताओं की #राजनीतिक हैसियत खत्म हो रही है ऐसे में कहीं ये नेता विदेश में पर्यटन बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से #विदेशों कि #दलाली तो नहीं कर रहे 🤔 इनके द्वारा वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश दिखावा तो नहीं ?
अगर ऐसा हुआ तो बात गंभीर है सोचिएगा जरूर 🙏