Rajesh Raghunath Bhogale-राजेश रघुनाथ भोगले

चला शिवतीर्थ!

न्यायासाठी लढायचं,
गद्दारांना नडायचं,
संविधानाला टिकवायचं!

महाविकास आघाडी जाहिर सभा!
रविवार १७ मार्च २०२४ सायंकाळी ५ वाजता.
ठिकाणः शिवतीर्थ, दादर!

पक्षप्रमुख मा. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे ह्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे-

महाराष्ट्राला ‘कलंक‘ लागतोय!

बघा, विचार करा!

केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनदेखील सातत्याने महाराष्ट्राच्या बाबतीत भेदभाव केला जातोय. ही महाराष्ट्राद्वेषाची भावना कशासाठी?

महाराष्ट्राला गंडवत केंद्राकडून अनुदानापोटी मिळणारी केवळ वीस टक्केच रक्कम जमा करण्यात आली आहे. ६२ हजार ६४७ कोटी रुपयांऐवजी फक्त १६ हजार ३३९ रुपये अनुदान महाराष्ट्राला मिळत असेल, तर उरलेली रक्कम मोदी सरकार कुणाच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी वापरणार आहे?

एवढंच नाही तर, ११ हजार कोटींचा जीएसटी कोटींचा परतावा देखील थकवण्यात आला आहे. सत्तेसाठी खोक्याचं राजकारण करणाऱ्या घटनाबाह्य सरकारला हा महाराष्ट्राबाबतचा हा दुजाभाव कधी दिसणार आहे?

घटनाबाह्य सरकारच्या काळात महाराष्ट्रावर आलेली ‘गुंडराज’ची नामुष्की ही कुणीही नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात इतके अकार्यक्षम सरकार आणि ह्या काळात महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडणारे गृहमंत्री इथल्या जनतेने पहिल्यांदा पाहिले आहे. कायदा हातात घेऊन खुलेआम जनतेला त्रास देणारी ‘गुंडप्रवृत्ती’ फोफावत असताना; गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक चकार शब्द काढायला तयार नाहीत, ह्याचं अप्रूप वाटतं.
पोलिस स्थानकात त्यांच्याच पक्षाचा एक आमदार, गद्दारीने सोबत घेतलेल्या सहकाऱ्यावर जर सगळ्यांसमोर गोळीबार करत असेल, तर महाराष्ट्रासाठी येणारा काळ कठीण आहे.

निवडणूक आयोग म्हणजे देशात कायदेशीर आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणूका व्हाव्यात, संघटनेला राजकीय पटलावर त्यांचे अधिकार देण्यासाठी कार्यरत असणारी यंत्रणा. पण सध्या महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या नाव आणि चिन्हाबाबत दिलेला निर्णय पाहता, आयोग कुणाच्या दबावाखाली येऊन काम करतोय, असा प्रश्न उभा राहतो. आयोगाचा निर्णय पक्षपाती आहेच, त्यात दुमत नाही! पण हुकूमशाहीला संधी देण्यासाठी लोकशाहीच पायदळी तुडवायची, ह्यात कुठले आले शहाणपण?
ही 'तडजोड' आयोग का करतेय? कुणाच्या सांगण्यावरून करतेय?

शिवसेनेनंतर आता राष्ट्रवादी पक्षाबाबत दिलेला निर्णय पाहता खरंच निवडणूक आयोगाच्या समितीसाठीसुद्धा एखादी निवडणूक व्हावी का, असा प्रश्न पडतो.