01/01/2026
जापान सरकारले विदेशी नागरिक सम्वन्धी आधारभूत नीतिको रूपरेखा जनवरी भित्र तयार गर्ने क्रममा, स्थायी बसोबास प्राप्तिका लागि जापानी भाषा दक्षता अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको सरकारी स्रोतहरूले जनाएका छन्।
नयाँ नीतिको मुख्य आधारहरूमा स्थायी बसोबास र नागरिकता प्राप्तिका लागि कडा छानबिन, कर चुक्ता नगर्ने र सामाजिक सुरक्षा लाभमा धोखाधडी रोक्ने उपायहरू समावेश हुनेछन्। साथै विदेशी नागरिकले जापानको कानुन, नियम र संस्कृति सिक्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि तयार गरिनेछ।
लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले तीन परियोजना समूहमार्फत यससम्बन्धी विषयवस्तुहरूमा छलफल गरिरहेको छ र जनवरीको अन्त्यमा सरकारलाई प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा छ। प्रस्तावअनुसार सरकारले यस महिनाभित्र आधारभूत नीति अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखेको छ।
स्थायी बसोबासको लागि जापानी भाषा दक्षतासँगै निश्चित आम्दानी मापदण्ड पनि निर्धारण गरिनेछ। नागरिकता प्रक्रियामा आवश्यक बसोबास अवधि “५ वर्ष वा बढी” बाट “१० वर्ष वा बढी मूलतः” परिवर्तन गर्ने तयारी छ, जुन स्थायी बसोबासको आवश्यकता अनुरूप हुनेछ।
विदेशी विद्यार्थीहरूको गैरकानूनी रोजगार रोक्न, आंशिक रोजगार प्रणाली परिमार्जन गरिनेछ र काम गर्ने घण्टा कडाइका साथ नियन्त्रित गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा कर, बीमा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने विदेशी नागरिकहरूको निगरानी कडा बनाउने क्रममा, जून २०२६ देखि निवास कार्ड र ‘माइ नम्बर’ कार्ड एकीकृत गरी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। २०२७ देखि केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीच जानकारी साझेदारी सुरु हुने योजनामा छ।
स्थानीय समुदायमा समावेशी समाज प्रवर्द्धन गर्न, २०२७ वित्तीय वर्षदेखि विदेशी नागरिकलाई जापानी भाषा, संस्कृति र नियम सिकाउने परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ। स्थायी बसोबास वा अन्य बसोबासको छानबिनको क्रममा यी परियोजनामा सहभागी हुन अनिवार्य बनाउने विचार पनि गरिएको छ।
सम्पत्ति सम्बन्धी विषयमा, विदेशी नागरिकले जग्गा र भवन किन्नेसम्बन्धी नियम अझै निर्धारण हुन सकेको छैन। डिजिटल एजेन्सीले २०२७ वा पछि सम्पत्ति मालिकको नागरिकता जानकारी केन्द्रीय डेटाबेसमा व्यवस्थापन गर्नेछ।
विदेशी नागरिकको “मात्रात्मक व्यवस्थापन” सम्बन्धी विषय नयाँ आधारभूत नीतिमा स्पष्ट उल्लेख नहुन सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले नोभेम्बरमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई कडा छानबिन, प्रणालीको उचित सञ्चालन र भूमि खरीदका नियम बनाउने निर्देशन दिएकी थिइन्, जसअनुसार सरकार र शासक पार्टीहरूबीच समन्वय भइरहेको छ।