Office Of Chirag Paswan

PMFME योजना के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को सशक्त बनाकर NDA सरकार ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। ODOP पहल के तहत स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग, गुणवत्ता सुधार और बाजार तक पहुंच का अवसर मिल रहा है, जिससे हजारों उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।

40 ODOP ब्रांडों की स्वीकृति, 200 से अधिक खाद्य उत्पादों का लॉन्च और 1,164 उद्यमों को मिला सहयोग इस बात का प्रमाण है कि सरकार स्थानीय प्रतिभा और पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत का फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र आज किसानों की समृद्धि, युवाओं के रोजगार और देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। 330 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन, 10 बिलियन डॉलर से अधिक खाद्य निर्यात और वैश्विक बाजारों में बढ़ती भारतीय उपस्थिति इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMFME और PLI जैसी पहलों ने आधुनिक प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, निवेश और नवाचार को नई गति दी है। इसका परिणाम किसानों की बढ़ती आय, खाद्य अपव्यय में कमी, रोजगार सृजन और निर्यात विस्तार के रूप में सामने आ रहा है।
खेत से वैश्विक बाजार तक, भारत फूड प्रोसेसिंग की नई क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना में बिहार का देश में प्रथम स्थान हासिल करना राज्य की बढ़ती औद्योगिक क्षमता और उद्यमिता का प्रमाण है। यह उपलब्धि किसानों, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है।

फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बढ़ते निवेश, रोजगार सृजन और वैल्यू एडिशन से बिहार आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई मिसाल बन रहा है।

अब देश की राशन व्यवस्था स्मार्ट टेक्नोलॉजी और AI आधारित निगरानी के साथ और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनने जा रही है। 81 करोड़ से अधिक लोगों तक सही तरीके से अनाज पहुंचे, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक सहायता, तेज शिकायत समाधान और स्मार्ट मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं गरीबों के अधिकार और खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती देंगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से किसानों, प्रोसेसर्स और युवाओं को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नई संभावनाएं मिल रही हैं। SC/ST एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन और योग्य परियोजनाओं पर 50% तक अनुदान सहायता से कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

यह पहल मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्नत प्रोसेसिंग तकनीकें भारत के फूड सेक्टर को नई दिशा दे रही हैं। कच्चे पदार्थों को पौष्टिक, रेडी-टू-ईट और वैल्यू-ऐडेड फूड उत्पादों में बदलकर यह तकनीक बेहतर पोषण, गुणवत्ता और सतत विकास को बढ़ावा दे रही है।

फूड प्रोसेसिंग में नवाचार के माध्यम से किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करते हैं।